प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको आयोजना र नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको सहयोगमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको तीन महिने न्यायिक क्षमता विकास प्रशिक्षण २०७०साल चैत्र २३ गतेबाट प्रारम्भ भएको छ । अद्र्धन्यायिक निकायका न्याय सम्पादन गर्ने अधिकारीहरुको न्यायिक क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठानले यो कार्यक्रम विगत वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता अम्वरबहादुर राउत विरुद्ध गृह मन्त्रालय समेतको रिट निवेदनमा जारी गरेको आदेशका आधारमा यस्तो प्रकारको प्रशिक्षण दिन प्रारम्भ गरिएको हो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री माननीय श्री बामदेव गौतमले सो प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नु भएको थियो । उद्घाटन मन्तव्य दिदैं प्रमुख अतिथि गौतमले गत वर्ष प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित प्रशिक्षणले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको न्यायिक कार्य सम्पादन स्तरमा थप प्रभावकारिता देखिएकोमा खुशी प्रकट गर्नु भयो । उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा सम्पादन हुने न्यायिक कार्यलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्नका लागि इजलास व्यवस्थापन, न्याय सम्पादन गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधिको उचित पालना, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था एवम् स्रोत साधनको उपलब्धतामा मन्त्रालयले उचित ध्यान दिने बताउनु भयो । प्रस्तुत प्रशिक्षणले सहभागीहरुको ज्ञान, सीप र दक्षता विकास गरी न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई उपलब्धिमूलक एवम् नतिजामूलक बनाउने विश्वास समेत प्रकट गर्दै गृह प्रशासनका जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि आगामी दिनमा समेत प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव श्री लीलामणि पौडेलले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक प्रशासनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता महशुस गरी सरकारले तालिमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बनाउनु भयो । न्याय सम्पादन कार्यमा संलग्न रहने अधिकारीहरुको सक्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रस्तुत प्रशिक्षण सहायक सिद्ध हुने विश्वास प्रकट गर्दै न्यायिक कार्य निष्पक्षरुपमा सम्पादन गर्नका लागि कार्यविधिको उचित पालना आवश्यक रहने धारणा राख्नु भयो । निर्णय गर्ने अधिकारी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम भएमा मात्र न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुने बताउदै यसका लागि चाहना मात्र भएर पुग्दैन सो कार्य गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति समेत आवश्यक पर्दछ भन्नु भयो । विगतमा गरिएका प्रशिक्षणको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता र्औल्याउदै उहाँले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आम नागरिकको आधारभूत अधिकारको रक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सहभागीहरुलाई निर्देशन समेत दिनु भयो ।

कार्यक्रममा गृह सचिव श्री जनार्दन नेपालले आफू प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको जानकारी आवश्यक रहेको महशुुस गरेको बताउदै कार्यविधिगत कमजोरीले मुद्दाहरु उल्टिने गरेकोतर्फ सहभागीहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रशिक्षणबाट प्राप्त हुने ज्ञानलाई कार्यक्षेत्रमा उतारी राष्ट्रको विकासमा योगदान दिन सहभागीहरुलाई आग्रह समेत गर्नु भयो ।

अध्यक्षको आशनबाट प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक माननीय श्री राघवलाल बैद्यले प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त भएकोमा प्रतिष्ठानको तर्फबाट नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयलाई धन्यबाद ज्ञापन गर्दै प्रमुख अतिथि र अतिथिहरुको उपस्थिति र मन्तव्यका लागि आभार प्रकट गर्नु भएको थियो । उहाँले प्रशिक्षणमा अन्तरक्रियात्मकरुपमा आफ्ना ज्ञान, सीप र अनुभवहरु प्रस्तुत गरी न्याय सम्पादनमा कार्यविधिको उचित परिपालना र स्वच्छ सुनुवाईको अवधारणालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सहभागीहरुलाई आग्रह गर्नु भएको थियो ।

प्रतिष्ठानका उपनिर्देशक श्री श्रीकृष्ण मुल्मीले सञ्चालन गर्नु भएको सो कार्यक्रममा सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले प्रमुख अतिथि एवम अतिथिहरु र सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो । सो प्रशिक्षण २०७१ साल आषाढ २२ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

२०७० चैत्र २३ गते                                              

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान

                                                                 हरिहर भवन, ललितपुर