कार्यक्रम सेवाप्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम 

लक्षित वर्गअदालतका सहायक कर्मचारीहरु

सहभागी संख्या: ३६

समापन मिति२०७१।०९।२०

 

Tagged under

कार्यक्रम रिट सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्षित वर्गसरकारी वकील 

सहभागी संख्या: २२

समापन मिति२०७१।०८।२६

Tagged under

कार्यक्रम प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्षित वर्गकानून व्यवसायिहरु

सहभागी संख्या: २२

समापन मिति२०७१।०८।१९

Tagged under

कार्यक्रम रिट सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्षित वर्गकानून व्यवसायिहरु

सहभागी संख्या: २२

समापन मिति२०७१।०७।१९

Tagged under

कार्यक्रम सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्षित वर्गनेपाल न्याय सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अदालत र सरकारी वकील कार्यालयका अधिकृतहरु

सहभागी संख्या: २२

समापन मिति२०७१।०८।१९

Tagged under

कार्यक्रम नेतृत्व क्षमता र व्यवस्थापन सीप  प्रशिक्षण कार्यक्रम 

लक्षित वर्गराजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सरकारी वकीलहरु

सहभागी संख्या: २२

समापन मिति२०७१।०६।२८

Tagged under

कार्यक्रम फैसला लेखन र इजलास व्यवस्थापनमा इजलास अधिकृतको भूमिका

लक्षित वर्गसर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृतहरु

सहभागी संख्या: २२

समापन मिति२०७१।०५।२०

Tagged under

कार्यक्रम :विधि विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम

लक्षित वर्गसरकारी वकिल

सहभागी संख्या: २२

समापन मिति२०७१।०५।१६

 

 

 

 

Tagged under

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको आयोजना र नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको सहयोगमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको तीन महिने न्यायिक क्षमता विकास प्रशिक्षण २०७०साल चैत्र २३ गतेबाट प्रारम्भ भएको छ । अद्र्धन्यायिक निकायका न्याय सम्पादन गर्ने अधिकारीहरुको न्यायिक क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठानले यो कार्यक्रम विगत वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता अम्वरबहादुर राउत विरुद्ध गृह मन्त्रालय समेतको रिट निवेदनमा जारी गरेको आदेशका आधारमा यस्तो प्रकारको प्रशिक्षण दिन प्रारम्भ गरिएको हो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री माननीय श्री बामदेव गौतमले सो प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नु भएको थियो । उद्घाटन मन्तव्य दिदैं प्रमुख अतिथि गौतमले गत वर्ष प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित प्रशिक्षणले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको न्यायिक कार्य सम्पादन स्तरमा थप प्रभावकारिता देखिएकोमा खुशी प्रकट गर्नु भयो । उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा सम्पादन हुने न्यायिक कार्यलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्नका लागि इजलास व्यवस्थापन, न्याय सम्पादन गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधिको उचित पालना, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था एवम् स्रोत साधनको उपलब्धतामा मन्त्रालयले उचित ध्यान दिने बताउनु भयो । प्रस्तुत प्रशिक्षणले सहभागीहरुको ज्ञान, सीप र दक्षता विकास गरी न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई उपलब्धिमूलक एवम् नतिजामूलक बनाउने विश्वास समेत प्रकट गर्दै गृह प्रशासनका जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि आगामी दिनमा समेत प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव श्री लीलामणि पौडेलले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक प्रशासनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता महशुस गरी सरकारले तालिमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बनाउनु भयो । न्याय सम्पादन कार्यमा संलग्न रहने अधिकारीहरुको सक्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रस्तुत प्रशिक्षण सहायक सिद्ध हुने विश्वास प्रकट गर्दै न्यायिक कार्य निष्पक्षरुपमा सम्पादन गर्नका लागि कार्यविधिको उचित पालना आवश्यक रहने धारणा राख्नु भयो । निर्णय गर्ने अधिकारी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम भएमा मात्र न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुने बताउदै यसका लागि चाहना मात्र भएर पुग्दैन सो कार्य गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति समेत आवश्यक पर्दछ भन्नु भयो । विगतमा गरिएका प्रशिक्षणको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता र्औल्याउदै उहाँले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आम नागरिकको आधारभूत अधिकारको रक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सहभागीहरुलाई निर्देशन समेत दिनु भयो ।

कार्यक्रममा गृह सचिव श्री जनार्दन नेपालले आफू प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको जानकारी आवश्यक रहेको महशुुस गरेको बताउदै कार्यविधिगत कमजोरीले मुद्दाहरु उल्टिने गरेकोतर्फ सहभागीहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रशिक्षणबाट प्राप्त हुने ज्ञानलाई कार्यक्षेत्रमा उतारी राष्ट्रको विकासमा योगदान दिन सहभागीहरुलाई आग्रह समेत गर्नु भयो ।

अध्यक्षको आशनबाट प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक माननीय श्री राघवलाल बैद्यले प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त भएकोमा प्रतिष्ठानको तर्फबाट नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयलाई धन्यबाद ज्ञापन गर्दै प्रमुख अतिथि र अतिथिहरुको उपस्थिति र मन्तव्यका लागि आभार प्रकट गर्नु भएको थियो । उहाँले प्रशिक्षणमा अन्तरक्रियात्मकरुपमा आफ्ना ज्ञान, सीप र अनुभवहरु प्रस्तुत गरी न्याय सम्पादनमा कार्यविधिको उचित परिपालना र स्वच्छ सुनुवाईको अवधारणालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सहभागीहरुलाई आग्रह गर्नु भएको थियो ।

प्रतिष्ठानका उपनिर्देशक श्री श्रीकृष्ण मुल्मीले सञ्चालन गर्नु भएको सो कार्यक्रममा सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले प्रमुख अतिथि एवम अतिथिहरु र सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो । सो प्रशिक्षण २०७१ साल आषाढ २२ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

 

२०७० चैत्र २३ गते                                              

   

 

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान

                                                                 हरिहर भवन, ललितपुर

Tagged under

प्रेस विज्ञप्ती

२०७० असोज ८ गते, मंगलबार

होटल हिमालय, पुल्चोक, ललितपुर

 

रााष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले International Commission of Jurists Nepalसँगको सहकार्यमा Regional Conference of Judges and Judicial Educators on Judicial Education and Enhancing Access to Justice विषयक तीन दिवसीय सम्मेलन असोज ६ गते शुरु भई आज असोज ८ गते सम्पन्न भयो । न्यायिक शिक्षा र न्यायमा पहुँचका विषयमा क्षेत्रीय स्तरमा भएका असल अभ्यासको आदान प्रदान गर्ने र आपसी सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो आयोजना गरिएको थियो र सो सम्मेलनमा नेपाल, भारत, भुटान, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलकां, मलेसिया र थाइल्याण्डका उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु एवम् न्यायिक प्रतिष्ठानको प्रमुख एवम् सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो । उक्त सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सम्माननीय का.मु प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्माज्यूले न्यायमा पहुँच तथा न्यायिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यस्ता सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनु भयो । यस्तै सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले कानूनको शासन, मानव अधिकार तथा लोकतन्त्रको संरक्षण तथा सुधार गर्न एक अर्कामा भएको असल अभ्यासहरुको आदान प्रदानले महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनु भयो । कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री माननीय श्री हरी प्रसाद न्यौपानेले न्यायिक शिक्षा प्रबद्र्धन गर्नका लागि प्रस्तुत क्षेत्रीय सम्मेलनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै सम्मेलनको सफलताको लागि शुभकामना दिनु भयो । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा विशेष मन्तव्य ९प्भथलयतभ क्उभभअज० दिनु हुँदै सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठले अहिलेका न्यायाधीशहरुको भूमिका चुनौतिपूर्ण हुँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले न्यायिक शिक्षालाई सुरक्षा, स्थायित्व तथा आर्थिक अभिवृद्धिसँग पनि जोडेर हेर्नु पर्ने भएकोले यसलाई निरन्तर प्रयासको रुपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो । यस सन्दर्भमा उहाँले विभिन्न देशबाट सम्मेलनको सहभागीको रुपमा उपस्थित हुनु भएका न्यायाधीशज्यूहरु तथा न्यायिक प्रशिक्षकहरुले न्यायिक शिक्षा तथा पिछडिएका समुदायको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि घनीभूत छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको थियो ।

सम्मेलनको दोश्रो तथा तेश्रो दिन विषयगत रुपमा न्यायिक शिक्षा, न्यायिक सुधार एवमं न्यायमा सहज पहुँचका विषयमा छलफल हुनुका साथै आ आफ्नो देशको न्याय प्रणाली र न्यायिक अभ्यासका बारेमा अनुभव आदान प्रदान गरिएको थियो । दोश्रो दिन न्यायिक शिक्षा तथा न्यायिक सुधार र मेलमिलाप तथा न्यायमा पहुँचको विषयमा छलफल भएको थियो । पहिलो सत्रमा थाइल्याण्ड, पाकिस्तान, मलेसिया र नेपालको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल गरिएको थियो । उक्त सत्रमा न्यायिक शिक्षाको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विषयमा आइ सी जे थाइल्याण्डको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सल्लाहकार श्री शिला वरदान, पाकिस्तानको न्यायिक शिक्षाको अनुभवबारे पाकिस्तान संघीय न्यायिक प्रतिष्ठानका महानिर्देशक श्री परवेज अलि चावला, मलेसियाको न्यायिक शिक्षा तथा सुधारको सम्बन्धमा मलेसिया उच्च अदालतका हदरिया विन्ति सइद स्माइल, र नेपालको न्यायिक शिक्षा तथा सुधारका सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराईले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

दोश्रो दिनको दोश्रो सत्रमा नेपालको सर्वोच्च अदालतमा माननीय न्यायाधीश श्री सुशिला कार्कीले महिलाको न्यायमा पहुँच, बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतको हाइकोर्ट डिभिजनका माननीय न्यायाधीश श्री नेइमा हेदरले बंगलादेशको मेलमिलाप तथा श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री शिरानी हेस्ता तिलकवर्डनेले श्रीलङ्काको मेलमिलाप सन्दर्भमा छलफल गर्नु भएको थियो । उक्त दिनको दुइवटै सत्रको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठले गर्नुभयो ।

कार्यपत्रको तेश्रो तथा अन्तिम दिन दिल्ली न्यायिक प्रतिष्ठनका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. श्री महेन्द्रपाल सिंहले फास्ट ट्रयाक कोर्ट तथा न्यायमा पहुँच तथा भुटानको न्यायमा पहुँचको सन्दर्भमा भुटानको सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री छिरिङ्ग वाङचुकले गर्नु भएको प्रस्तुती उपर छलफल भएको थियो । उक्त सत्रको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्तीले गर्नुभएको थियो ।

प्रस्तुत सम्मेलन न्यायिक प्रतिष्ठानहरु बीचको सहयोग तथा समन्वयलाई कसरी अभिवृद्धि गरी न्यायिक शिक्षा प्रवद्र्धन तथा सुधारका क्षेत्रमा एक देशको प्रतिष्ठानबाट अर्को देशको प्रतिष्ठानले फाइदा लिन सकिन्छ भनी छलफल गरी भविष्यमा चाल्नु पर्ने कदमका सन्दर्भमा काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरियो । प्रस्तुत कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु श्री कल्याण श्रेष्ठ, श्री सुशिला कार्की, श्री प्रकाशचन्द्र वस्ती तथा पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश, विभिन्न अदालतका न्यायाधीशहरु, कानून संकायका डिन, महान्यायाधिवक्ता, कानूनका प्राध्यापकहरु लगायत कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका प्रतिनिधी, नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव एवम् राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

Tagged under

Address

Address:
National Judicial Academy, Tarakeshwor - 20, Manamaiju,Kathmandu,Nepal
Tel:
(977) 4027449 / 4027451
Fax:
977-1-4027140
Website:
www.njanepal.org.np
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About Us

The National Judicial Academy (NJA), a member of International Organization of Judicial Training, was established in 2004 to serve training and research needs of the judges, government attorneys.

Connect With Us