Press Release

प्रेस विज्ञप्ती

२०७० असोज ८ गते, मंगलबार

होटल हिमालय, पुल्चोक, ललितपुर

 

रााष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले International Commission of Jurists Nepalसँगको सहकार्यमा Regional Conference of Judges and Judicial Educators on Judicial Education and Enhancing Access to Justice विषयक तीन दिवसीय सम्मेलन असोज ६ गते शुरु भई आज असोज ८ गते सम्पन्न भयो । न्यायिक शिक्षा र न्यायमा पहुँचका विषयमा क्षेत्रीय स्तरमा भएका असल अभ्यासको आदान प्रदान गर्ने र आपसी सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो आयोजना गरिएको थियो र सो सम्मेलनमा नेपाल, भारत, भुटान, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलकां, मलेसिया र थाइल्याण्डका उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु एवम् न्यायिक प्रतिष्ठानको प्रमुख एवम् सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो । उक्त सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सम्माननीय का.मु प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्माज्यूले न्यायमा पहुँच तथा न्यायिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यस्ता सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनु भयो । यस्तै सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले कानूनको शासन, मानव अधिकार तथा लोकतन्त्रको संरक्षण तथा सुधार गर्न एक अर्कामा भएको असल अभ्यासहरुको आदान प्रदानले महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनु भयो । कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री माननीय श्री हरी प्रसाद न्यौपानेले न्यायिक शिक्षा प्रबद्र्धन गर्नका लागि प्रस्तुत क्षेत्रीय सम्मेलनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै सम्मेलनको सफलताको लागि शुभकामना दिनु भयो । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा विशेष मन्तव्य ९प्भथलयतभ क्उभभअज० दिनु हुँदै सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठले अहिलेका न्यायाधीशहरुको भूमिका चुनौतिपूर्ण हुँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले न्यायिक शिक्षालाई सुरक्षा, स्थायित्व तथा आर्थिक अभिवृद्धिसँग पनि जोडेर हेर्नु पर्ने भएकोले यसलाई निरन्तर प्रयासको रुपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो । यस सन्दर्भमा उहाँले विभिन्न देशबाट सम्मेलनको सहभागीको रुपमा उपस्थित हुनु भएका न्यायाधीशज्यूहरु तथा न्यायिक प्रशिक्षकहरुले न्यायिक शिक्षा तथा पिछडिएका समुदायको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि घनीभूत छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको थियो ।

सम्मेलनको दोश्रो तथा तेश्रो दिन विषयगत रुपमा न्यायिक शिक्षा, न्यायिक सुधार एवमं न्यायमा सहज पहुँचका विषयमा छलफल हुनुका साथै आ आफ्नो देशको न्याय प्रणाली र न्यायिक अभ्यासका बारेमा अनुभव आदान प्रदान गरिएको थियो । दोश्रो दिन न्यायिक शिक्षा तथा न्यायिक सुधार र मेलमिलाप तथा न्यायमा पहुँचको विषयमा छलफल भएको थियो । पहिलो सत्रमा थाइल्याण्ड, पाकिस्तान, मलेसिया र नेपालको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल गरिएको थियो । उक्त सत्रमा न्यायिक शिक्षाको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विषयमा आइ सी जे थाइल्याण्डको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सल्लाहकार श्री शिला वरदान, पाकिस्तानको न्यायिक शिक्षाको अनुभवबारे पाकिस्तान संघीय न्यायिक प्रतिष्ठानका महानिर्देशक श्री परवेज अलि चावला, मलेसियाको न्यायिक शिक्षा तथा सुधारको सम्बन्धमा मलेसिया उच्च अदालतका हदरिया विन्ति सइद स्माइल, र नेपालको न्यायिक शिक्षा तथा सुधारका सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराईले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

दोश्रो दिनको दोश्रो सत्रमा नेपालको सर्वोच्च अदालतमा माननीय न्यायाधीश श्री सुशिला कार्कीले महिलाको न्यायमा पहुँच, बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतको हाइकोर्ट डिभिजनका माननीय न्यायाधीश श्री नेइमा हेदरले बंगलादेशको मेलमिलाप तथा श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री शिरानी हेस्ता तिलकवर्डनेले श्रीलङ्काको मेलमिलाप सन्दर्भमा छलफल गर्नु भएको थियो । उक्त दिनको दुइवटै सत्रको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठले गर्नुभयो ।

कार्यपत्रको तेश्रो तथा अन्तिम दिन दिल्ली न्यायिक प्रतिष्ठनका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. श्री महेन्द्रपाल सिंहले फास्ट ट्रयाक कोर्ट तथा न्यायमा पहुँच तथा भुटानको न्यायमा पहुँचको सन्दर्भमा भुटानको सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री छिरिङ्ग वाङचुकले गर्नु भएको प्रस्तुती उपर छलफल भएको थियो । उक्त सत्रको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्तीले गर्नुभएको थियो ।

प्रस्तुत सम्मेलन न्यायिक प्रतिष्ठानहरु बीचको सहयोग तथा समन्वयलाई कसरी अभिवृद्धि गरी न्यायिक शिक्षा प्रवद्र्धन तथा सुधारका क्षेत्रमा एक देशको प्रतिष्ठानबाट अर्को देशको प्रतिष्ठानले फाइदा लिन सकिन्छ भनी छलफल गरी भविष्यमा चाल्नु पर्ने कदमका सन्दर्भमा काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरियो । प्रस्तुत कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु श्री कल्याण श्रेष्ठ, श्री सुशिला कार्की, श्री प्रकाशचन्द्र वस्ती तथा पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश, विभिन्न अदालतका न्यायाधीशहरु, कानून संकायका डिन, महान्यायाधिवक्ता, कानूनका प्राध्यापकहरु लगायत कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका प्रतिनिधी, नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव एवम् राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

You are here Programs Conference Press Release